Wednesday, September 26, 2018

डिजिटलपणाचे दुष्परिणामही भोगणारा इंडिया

देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार येताच एका वर्षातच मोदींनी डिजिटल इंडियाची घोषणा केली आणि त्यासंदर्भात उच्च पातळीवर अनेक बदल घडून यायला सुरुवात झाली. भीम ऍप, नोटबंदी आणि इतर ऑनलाईन आर्थिक व्यवहाराला प्रोत्साहन देणारे बदल हे डिजिटल इंडियाला धरूनच झाले आहेत, होत आहेत. यातूनच ई-लॉकर , ई -संपर्क , ई- साईन, डिजिटल अटेन्डन्स अशा अनेक संकल्पना पुढे आल्या किंबहुना गावा-गावातही शेतीचा सात-बारा ऑनलाईन उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाली आहे . अनेक किराणा मालाच्या दुकानात पे-टीएम, भीम, मोबिक्विक अशा अनेक मोबाईल ऍपवरून आर्थिक व्यवहार होत आहेत.  परंतु हे व्यवहार करनारा सामान्य माणूस किती सुज्ञ आहे, याबद्दल  किती जागरूक आहे हेही वारंवार तपासण्याची गरज आहे. अर्थात प्रत्येकाला तांत्रिकदृष्टया यासंदर्भाचे ज्ञान असणे गरजेचं आहे. मागच्या महिन्यात बालसिंग राजपूत (महाराष्ट्र राज्य, मुख्य  पोलीस अधीक्षक सायबर विभाग ) यांच्याशी माझी भेट झाली.  आपल्याकडे  तंत्रज्ञानाबद्दल जागरूकता कमी पडत असल्याचे  त्यांचेही साफ मत होते.  सायबर विभागातले गुन्ह्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे.  इंटरनेट हे जगाला जोडणारे माध्यम आहे, त्यासाठी अनेक अंतरराष्ट्रीय कायद्याची गरज आहे किंबहुना भारतातील राष्ट्रीय कायदे सक्षम असूनसुद्धा गुन्हेगार पकडण्यासाठी, तशी यंत्रणा नाही, तसे तज्ञ नाहीत हेही त्यांनी सांगितले.  भारतात या दशकात कुठे लिहिण्या-वाचण्याच्या साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात डिजिटल साक्षरतेचे प्रमाण वाढवणे हे भारतासाठी मोठे आव्हान आहे, नाहीतर डिजिटल इंडिया ही केवळ आश्वासनात्मक योजना राहून बसेल आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढतच राहील. डिजिटल इंडिया आणि  इंटरनेट वापराचे वाढते प्रमाण पाहता आपल्याला माहिती तंत्रज्ञान शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार वाढवावा लागेल.

नोकरीसाठी धडपणारे अनेक विद्यार्थी फेक जॉब ऑफर लेटर्सला बळी पडतात, अर्थात मी स्वतःच एकदा फेक ई-मेल्सला बळी गेलो होतो.  ४-५ वर्षांपूर्वी मी काही फेक मेल्सला बळी पडून काही रक्कम घालवून बसलो आहे. काही बोगस कंपंन्या किंवा नोकरी पुरवण्यासाठी काम करणाऱ्या  एजेंट कंपंन्याही बोगस असतात, याची मला कल्पना नव्हती. अशा अनेक कंपंन्याचे आणि लोकांचे प्रमाण वाढले आहे. त्याकाळी  मी जेव्हा याबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस स्टेशनला गेलो, तेव्हा तिथं ना धड चालणारा संगणक होता आणि ना त्याला इंटरनेट होते.  पोलीस स्टेशनमध्ये  अशी दयनीय अवस्था पाहून मला आपल्या व्यवस्थेची कीव आली. त्यानंतर मी पुणे सायबर क्राईम मुख्य कार्यालयाला भेट दिली. तिथं गेल्यानंतर मी काही पोलीस कार्मचाऱ्यांशी सवांद साधला, त्यावरून माझ्या लक्ष्यात आलं कि त्यांना माहिती-तंत्रज्ञानाचे जितकं ज्ञान पाहिजे आहे तितकं ज्ञान त्यांच्याकडे नाहीय. माझ्यासारखेच अनेक लोक अशा सायबर फसवणुकीच्या गोष्टींना तोंड देत असतील.  अशीच दुसरी घटना म्हणजे, काही दिवसापूर्वी माझ्या मित्राचे डेबिट कार्ड एका दुकानात विसरलं,   आणि ते कोणाला तरी मिळाले, काही वेळेनंतर त्याच्या खात्यावरून पहिला आर्थिक घडला, हे  समजताच कार्ड ब्लॉक करण्यासाठी मित्राने  बँकेच्या कस्टमर केअरला फोन केला परंतु फोनवरून १-२-३ असे पर्याय  दाबून योग्य बँकेच्या कर्मचाऱ्यापर्यंत फोन कनेक्ट होण्याअगोदर अनेक आर्थिक व्यवहार होऊन, त्याच्या खात्यावरची सर्व रक्कम गायब झाली होती.  वेळ न घालवता त्याने याबद्दल ऑनलाईन पोलिसात तक्रार करण्याचे ठरवले परंतु सायबर क्राईमची साईटसुद्धा ओपन होण्यासाठी वेळ घेत होती. त्यावरून एक अर्ज डाऊनलोड करून, तो भरून, नंतर अपलोड करायचा होता. परंतु हाई-स्पीड इंटरनेट वापरूनही तो अर्ज  डाऊनलोड झाला नाही. अशीच दळभद्री अवस्था बाकीच्या सरकारी वेब साईट बद्दल मी वारंवार ऐकली आहे. 

दुसऱ्या बाजूला गुन्हेगारांकडून केवळ फसवून पैसे कमवण्यासाठी फेक वेब-साईट बनवल्या जातात. याबरोबरच क्विकर, ओएलएक्स, अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील अशा अनेक ऑनलाईन शॉपिंगच्या साईटवरून ग्राहकांना फसवल्याचेही आपण ऐकले असेल. तंत्रज्ञानाबरोबरच आपल्या मानसिकतेचाही फायदा फसवणारे लोक घेत असतात, त्यांच्याकडून फोन कॉल करून, आपले एक प्रकारचे ब्रेन-वॉशच होत असते आणि आपण फसवणुकीचे पीडित बनत असतो. आणि त्यांनतर आपल्याकडे पश्चातापाशिवाय हाती काही उरतही नाही. अशा तपासातले खूप कमी गुन्हेगार पोलिसांना पकडण्यात यश आले आहे. किंबहुना नायजेरियन, उत्तर प्रदेश, बिहारी  गुन्हेगार खूप सावधगिरीच्या पद्धतीने फसवणुकीचे जाळे पसरत असतात आणि ऑनलाईन फसवणुकीच्या गुन्हेगारीमधे नायजेरियन उत्तर प्रदेश, बिहारी लोकांचे प्रमाण जास्त असते. हे लोक ऑनलाईन शॉपिंग, टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे ऑनलाईन तिकीट, नोकरीचे आमिष अशा अनेक गुन्ह्याच्या प्रकारातून पैसे कमवत असतात.  आणि अशा गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी राष्ट्रिय-आंतरराष्ट्रिय कायद्यांची गरज असते आणि या प्रक्रियेतून जाताना पोलिसांची खूप दमछाक होते आणि या गुन्ह्यांचा निकाल लागत नाही. हेही सायबर  पोलीस मान्य करतात. त्यासाठी आपणच अभ्यासिकदृष्ट्या, मानसिकदृष्ट्या प्रबळ असणे गरजेचं आहे. नायजेरियन गुन्हेगार खात्यावर फसवणुकीची रक्कम येण्यासाठी दुसऱ्या खातेधारकांचे खाते वापरत असतात. त्यांनी अगोदरच परकीय नागरिक म्हणून नायजेरियन लोकांचे खाते भारतात निघत नाही असे कारण खातेधारकाला सांगितलेले असते. आणि दोघांच्या संमतीने ती रक्कम काढून नायजेरिन नागरिक वापरत असतो.  परंतु खातेधारकाला खात्यावर  येणारी रक्कम फसवणुकीची आहे याची कल्पना नसते. जेव्हा गुन्हा उघडकीस येतो, तेव्हा तो नायजेरियन व्यक्ती पैसे घेऊन पाळलेला असतो आणि खातेधारक आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा असतो. असे महाभयंकर डिजिटल गुन्हे आज घडत आहेत. सोशल मीडियावरूनही मैत्री करून फसवणुकीचे गुन्हे वाढले आहेत आणि बहुतांश गुन्हे आर्थिक फसवणुकीचेच आहेत. सातारा जिल्ह्यातील काही ग्रामीण लोकांना पे-टीएम बद्दल आणि सरकारी स्कीमबद्दल चुकीची माहिती करून देऊन आर्थिक व्यवहारासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे असे सांगून पे-टीएम खात्यावरची काही प्रमाणात रक्कम काढून घेतली होती. काही दिवसानंतर अशी कोणतीही स्कीम नव्हती हे लोकांच्या लक्षात आले.

डिजिटल इंडियाच्या पूर्णत्वाकडे जात असताना वरती दिलेल्या, अशा  अनेक सायबर गुन्हेगारीमध्ये सरकारी यंत्रणा किती गांभीर्य बाळगते, त्यावर भविष्यात कश्याप्रकारे काम करते हे पाहणे महत्वाचे आहे. काही दिवसापूर्वी कॉसमॉस बँकेतून ९८ करोड रुपये हॉंककाँगच्या काही खात्यामध्ये ट्रान्सफर झाले, आणि  अशी अनेक उदाहरणं समोर येत असतील आणि त्यात  जर सायबर पोलिसांची तपास यंत्रणा ढसाळ असेल तर साकार होणारा इंडिया हा त्रासदायक आणि आभासी डिजिटल असेल हे आपल्याला मान्य करावे लागेल अर्थात स्वतःला अडकण्यासाठी आपणच एक जाळं अंतरलेलं ठरेल आणि महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या भारतासाठी सायबर क्राईमसारख्या मोठ्या संकटांना तोंड देत बसावे लागेल. 

जेव्हा असे गुन्हेगार पोलिसांच्या हाती लागतात तेव्हा पीडितांचे तंत्रज्ञानाबद्दलचे अपुरे ज्ञान कारणीभूत असल्याचे समोर येते म्हणजेच पीडितांच्या मानसिकतेचासुद्धा येथे गुन्हेगारांनी आधार घेतल्याचे समोर येते. असेच इंटरनेट बँकिंग पासवर्ड मिळवणे, ओटीपी, पिन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर मिळवणे सहज शक्य होत असते त्यासाठी त्यांना कसल्या प्रकारचं हॅकिंगसुद्धा करायची गरज नसते. कार्डद्वारे किंवा नेट बँकिंग, क्रेडिट कार्डवरून खरेदी करताना कॅश ऑन डिलिव्हरीसारखे पर्याय उपलब्ध असतात. ऑनलाइन खरेदी सोपी असली, तरी त्यातून होणाऱ्या फसवणुकीमुळे तोटा होण्याचाही धोका संभवतो. त्यामुळे ऑनलाइन खरेदी करताना खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. याबद्दलची अफाट जागरूकता सरकारकडून, बँकेकडून आवश्यक आहे. हॉटेलमध्ये, मॉलमध्ये , पेट्रोलपंपावर कधीच कोणत्या कर्मचाऱ्याला पिन, पासवर्ड, सीव्हीव्ही सांगू नये, कारण आपले लक्ष नसताना त्यांनी क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचे झेरॉक्स काढलेले क्लोनिंग क्लोन केलेले असू शकते. फोनवरून येणाऱ्या, मेल वरून येणाऱ्या कोणत्याही बोगस ऑफर्स स्वीकारू नये. ऑनलाइन शॉपिंगला सध्या मोठ्या प्रमाणावर पसंती दिली जाते आहे. ऑनलाइन शॉपिंग करण्यासाठी देण्यात येत असलेल्या ऑफर आणि मार्केटमध्ये मिळणाऱ्या वस्तूच्या रकमेपेक्षा कमी किंमत असल्यामुळे ऑनलाइन शॉपिंगला आता पहिली पसंती दिली जाते; मात्र त्यासाठी आवश्यक ती काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्राहक म्हणून आपल्या वाट्याला येणारी संभाव्य फसवणूक टाळली जाऊ शकते. आपल्याला डिजिटल इंडिया साकारायचा आहे, डिजिटलपणाचे दुष्परिणामही भोगणारा इंडिया नव्हे.

Published in Dainik Surajya, Solapur. on 25 April 219.