Saturday, June 30, 2018

अच्छे दिन के चार साल?

         २०१४ साली देशात आणि राज्यात सत्तांतर झाले. सरकारकडून अनेक योजनांची घोषणा झाली. नवनवे उपक्रम चालू केले. आता अच्छे दीन येणार याची सामान्य नागरिकांना आस लागली. महागाई जाणार, भ्रष्टाचार जाणार, विदेशातला काळा पैसा येणार, नोकरीचे प्रश्न सुटणार, शेतकऱ्यांना मालाला भाव येणार या गोष्टींच्या आशेवर चार वर्षात अच्छे दिनचा 'अ' सुद्धा  आम्हाला दिसला नाही. ६०-७० वर्षात कॉंग्रेसने काय केले हे आम्हाला सांगता येणार नाही परंतु आमच्या बापजाद्यांनी या सरकारला सत्तेपासून का दूर ठेवले होते, हे आज आम्हाला समजत आहे. खोटं बोलण्याची प्रथा एका विशिष्ठ पक्षातच आहे, हा आमचा गैरसमज आज दूर झाला. या चार वर्षात व्यवस्था बदलणारे बरेच मोठे निर्णय घेण्यात आले किंबहुना ते भारतीयांवर लादले गेले असे म्हणावे लागेल. 

         शाळा, कॉलेजांमधल्या विद्यार्थ्यांना 'मन की बात' ऐकणं सक्तीच केलं गेल होत. आजचा विद्यार्थी उद्याचा मतदार आहे आणि तो आपल्या विचारांकडे अकर्षिला पाहिजे असेच चित्र 'मन की बात'बद्दलचे दिसते किंबहुना आजवर होवून गेलेल्या पंतप्रधानांचे कोणतेच भाषण विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचे होते असे आम्ही अजुन तरी ऐकले नाही. गोमाता, हिंदुत्व, राम मंदिर आणि अनेक समोर आलेले जातीय मुद्दे यातून सामाजिक तेढ वाढत आहे. विज्ञानाची कास धरलेल्याचे चित्र भासवनाऱ्या सरकारच्या गोठामध्ये काय शिजते याचा अंदाज यावरून लागू शकतो. काही सरकारी पदांसाठी युपीएससीची परीक्षाही स्थगीत करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे, आपल्याच विचारधारेच्या लोकांची नियुक्ती करण्यासाठी तर सरकारकडून असा बदल करण्यात आला असेल का ? हाही प्रश्न आहे. 

             स्वच्छ भारत हा उपक्रम 'संत गाडगे बाबा ग्राम स्वछता अभियान' या नावाखाली चालत होता. त्याला व्यापक रूप देवून, त्याचा तितकाच प्रसार आणि प्रचार करता आला असता, परंतु 'स्वच्छ भारत' योजनेच्या नावाखाली सामान्यांनाच टॅक्स भरावा लागतो आहे. त्यातून हवे तसे परिणामही दिसत नाहीत. पुणे, औरंगाबाद या सारख्या शहरांचे कचऱ्याचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. गंगा नदी स्वच्छ करण्याचा प्रकल्प कसा पुढे सरकतो आहे ? हेही कळायला मार्ग नाही. पुण्याच्या मुळा-मुठा याही नद्या स्वच्छ करण्याचे काम हाती घ्यावे लागेल. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया यासारख्या योजनांचाही पाहिजे तेवढा प्रसार झाल्याचे चित्र आपल्याला आज कुठे दिसते? भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. गांधी-नेहरूंनी सांगीतले होते खेड्यांकडे चला, परंतु सरकारने स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखवून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. अनेक देशांबरोबर करारांसाठी पंतप्रधानांच्या परदेशी वाऱ्या खूप असतात, त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळते. परंतु जेवढ्यावेळा पंतप्रधान परदेशात गेले, किमान तेवढ्यावेळा तरी ते भारतातील शेतकऱ्यांमध्ये आले का ? असाही प्रश्न पुढे उभा राहतो. ते शेतकऱ्यांमध्ये आले जरी असले तरी अगदी अलीकडच्या दिवसातच! आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकाची चाहूल पाहून असे म्हणण्यास वावगे ठरणार नाही. पंतप्रधान स्वतःची 'मन की बात' सांगतात, परंतु शेतकऱ्यांमध्ये जावून, त्यांच रडणं किती ऐकतात? शेतकऱ्यांची मन की बात त्यांनी किती वेळा ऐकली ? देशाला शत्रुराष्ट्राची साखर आयात करावी लागेल अशी दैयनीय परिस्तीथी नसतानाही सरकारने पकिस्तानची साखर आयात केली आणि साखरेचे भाव पाडले. भारताला कृषिमंत्री तरी आहे की नाही आणि त्यांनी कधी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला काय? हेही कळायला मार्ग नाही. आता जसे निवडणुकांचे पडघम वाजु लागतील तसे पुन्हा आरक्षणाच, हमीभावाच आणि कर्जमाफीच गाजर दाखवलं जाईल. खर म्हणजे शेतकरी पूर्णतः सरकारवर विसंबून रहावा आणि त्यावर सरकारने सतत आपली राजकीय पोळी भाजत रहावी असेच हे चित्र आहे. सरकार जरी शेतकऱ्यांना धरुन बोलत असले तरी कृतीत मात्र शेतकरी विघातक दिसत आहे.  नोटबंदीच्या काळात सामान्य लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागला. देश एका विकासाच्या क्रांतीने वाटचाल करत आहे, असा बऱ्याच जणांचा समज होता, परंतु नोटबंदीतून जे निष्पन्न झाले त्याची माहितीही अत्यंत गोपनीय ठेवली गेली. बऱ्याच उद्योजकांनी बुडवलेल्या प्रचंड कर्जाचे ओझे सामन्यांच्या डोक्यावर आले. मयताच्या सामानावरही  जीएसटी लावणाऱ्या सरकारकडून नोटबंदीचा निर्णय निष्फळ ठरला. काळा पैसा भारतात परत येण्याऐवजी स्विजबँकेत भारतीयांच्या आणखी ठेवी वाढल्या आहेत.

            एका बाजूला मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडियासारख्या घोषणा करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला देशात धार्मिक तेढ वाढवायचा, भीमा कोरेगावसारखे जातीय मुद्दे भडकवायचे, असेच आजच्या या सत्तेच्या राजकारणात दिसत आहे. अर्थात औद्योगिक आणि विज्ञानाचा दृष्टिकोण धरुन ज्या योजना सुरु केल्या आहेत त्याचे स्वागत तर आपण केलच पाहिजे, त्याबरोबर बाकीच्याही घटकांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. बुलेट ट्रेनसारखे आमिष दाखवून महासत्ता होण्याचे स्वप्न वास्तवात आणण्यासाठी धडपडणाऱ्या भारताची ही वाटचाल मुख्यत्वे शेती, शैक्षणिक, सामाजिक अशा क्षेत्रावरदेखील आधारित आहे.  शेती, शिक्षण हा सर्वच क्षेत्राचा पाया आहे. शेतकरी आणि शिक्षण विकासाचा केंद्रबिंदू धरला पाहिजे. राज्याचा आणि केंद्राचा विचार करताना आम्हाला आपल्या प्रभागामध्येही किती आणि कशाप्रकारचा विकास झाला याचा विचार करण्याची ही वेळ आहे,  कारण २०१९च्या निवडणुकांचे वारे आत्तापासूनच वाहू लागले आहे.

Published in Dainik Surajya, Solapur.
Published in Dainik Dhyas Prgaticha, Nashik.
Published in Saptahik Chaprak, Pune.