Thursday, December 1, 2011

कष्टाची किंमत द्या !

                 एकविसावे शतक आणि त्यातले दुसरे दशक, 'भारत हा कृषिप्रधान देश' असे म्हणण्याचे दिवस राहिले नाहीत आता ! ज्या देशात शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागते तो देश म्हणायलाच फक्त कृषिप्रधान? आता काळ खूप बदलला आहे. स्वातंत्र्यानंतर शेती हा नापासांचा व्यवसाय बनला आणि मोठ्या घरात 'शेतकरी नवरा नको ग बाई!' असे उद्गार काणी पडले. शिक्षण क्षेत्रातील अपुऱ्या मार्गदर्शनामुळे ग्रामीण तरुण लोक शेतीवर लक्ष केंत्रीत करू लागले. त्यामुळे मिळाल्या उत्पन्नावर व्यवहारिक नफा-तोटा मोजणे ग्राह्य नसे. फक्त 'काय र, सिरपा..?', 'काय नाय सावकार.. तुमी म्हनचाल तसं..' हे चित्र पाहायला मिळायचं. आता तरुण शिकू लागले, पदवीधर झाले, व्यावहारिक ज्ञान त्यांना अवगत झाले आणि शेतकरी मोकळा श्वास घेऊ लागला. शेतकऱ्याच्या मागच्या पिढीने संस्थाचे जाळ विणल आणि आजच्या पीढीन इंजिन आणि इलेक्ट्रिक पम्प आणले. ज्या लोकांनी मागच्या काळात पुरेशी मदत जोपासली त्यांना सहकार महर्षी, लोकनेते पदवी बहाल केली. पसतीस वर्षापासून उसाचे पिक जोमाने अर्थव्यवहार करते आहे पण कुठे तरी गफलत होत होती. तंत्रज्ञानाचा शेतीवर परिणाम होतोय हे आता डोळ्यांना दिसत होते. उसाच्या आंदोलनाने हे डोळ्यासमोर आले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला पुरेसा भाव मिळावे म्हणून यापूर्वीही काही शेतकरी गट पुढे आले होते, पण त्यावेळी सामाजिक आणि राजकीय दबावामुळे पुढे तो टिकला नाही, कारण शेतकरी संघटना सहकार क्षेत्र मोडीत काढायला निघाले आहे असे आरोप झाले. 

                 परंतु, तिसऱ्या पिढीत मात्र हे लोकनेते  स्वतःच तुपाशी खाऊ लागले,  त्यांचे गाड्या, अलिशान बंगले, त्यांचे राहणीमान, जीवनशैली सामान्य माणसाच्या डोळ्यात खपू लागले कारण हे सर्व सहकार डावलून शेतकऱ्याच्या पैशातून मिज्यास आहे यात तिळमात्र संशय नाही.   जे साखरसम्राट होऊन बसले आहेत  त्याचे पुतळे जाळले,   आंदोलने केली कारण काही राज्य आणि  जिल्हा  बँका कर्जात सापडल्या, सरकार  अडचणीत  आले.     उसाला, केळीला, कापसाला यासारख्या मुख्य पिकांना शेतकऱ्यांच्या समाधानकारक भाव मिळत नाहीय. हे दाखवून देण्यासाठी काही शेतकरी संघटना पुढे आल्या, यापूर्वी याच संघटना यात दोषी नाहीत हे सांगण्यातही यशस्वी झाल्या. संघटनांनी कारखान्यांचे अहवाल मागून, निवडून आलेल्या संचालकांशी चर्चा केली व ऊस दरात कशी वाढ होते हे सरकारला पटवून दिले. साखरेचे शेअर्सही शेतकऱ्यांना परवडतील असे झाले, असे चमत्कार मंत्री दाखवू शकले नाहीत. याच मंत्र्याचा स्वतःच्या फायद्यासाठी खाजगीकरणाला कसा विरोध आहे हेही पटवून दिले. 

          शेतकरी संघटना ऊसाला अवास्तव भाव मागत नाही, कारखान्याला टनामागे ४४५० रु. मिळतात, यामध्ये साखर उत्पादन प्रक्रियेत, खुल्या साखरेची किंमत, लेव्ही साखरेची किंमत, बग्यास, मळी, प्रक्रिया खर्च,केमिकल, वाहतूक खर्च, भांडवली व्यास व इतर खर्च सोडून, असे सर्व ५०% कारखान्याच्या  अनुराक्षणासाठी सोडता टनामागे २०५० रु दर पडतो. ऑस्ट्रेलियामध्ये ७०% ऊसाला भाव दिला जातो.संघटनांनी माहितीच्या आधाराखाली असा हिशोब करून कारखानदारी राजकारानांचा पर्दाफाश केला. दिवसाप्रमाणे ऊसाच्या प्रक्रियेतील सर्व गोष्टीची दरवाढ झाली पाहिजे. पूर्वी विरोधक हे सत्ताधारीशी भांडत पण आता विरोधक खाजगी कारखानदार बनले आहेत. त्यामुळे अशा शेतकरी संघटनांचा उगम होणे याची गरज होती. यामुळे शेतकऱ्यांना सुखाचे दिवस येतील.